बिहार विधानसभा स्पीकर समेत 42 विधायकों को HC का नोटिस, चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में कथित वोट चोरी और हलफनामे में गलत जानकारी देने का मामला अब पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने 42 निर्वाचित विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इन विधायकों के खिलाफ हारे हुए विपक्षी उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान वोट खरीदे गए और नामांकन के समय दिए गए हलफनामे में गलत जानकारी दी गई. साथ ही एनडीए पर मतदाताओं को दस-दस हजार रुपये देकर वोट खरीदने का भी आरोप लगाया गया है.

जिन प्रमुख नेताओं के नाम याचिका में शामिल हैं, उनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा और विधायक चेतन आनंद समेत अन्य शामिल हैं. फिलहाल मामला हाई कोर्ट में लंबित है और सभी विधायकों से जवाब तलब किया गया है.

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए काफी समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव में कथित धांधली को लेकर विवाद अब भी थमा नहीं है. विपक्षी दल लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, हालांकि वहां उन्हें संतोषजनक राहत नहीं मिल सकी. अब चुनाव में गड़बड़ी और हलफनामे में गलत जानकारी देने का मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है.

गौरलतब है कि चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे. कांग्रेस का दावा था कि 6 अक्तूबर को बिहार में मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ थी, जो 11 नवंबर तक बढ़कर 7.45 करोड़ हो गई. यानी चुनाव प्रक्रिया के दौरान करीब तीन लाख नए वोटर जोड़े गए. इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही.

हालांकि समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद वैध मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जिससे यह वृद्धि हुई. बात दें कि, पहले चरण के लिए नामांकन 10 अक्तूबर से और दूसरे चरण के लिए 13 अक्तूबर से शुरू हुआ था. मतदान क्रमशः 6 और 11 नवंबर को हुआ, जबकि 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई.