होली पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने दिए सख्त निर्देश

Date: 2026-03-01
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समस्तीपुर : ​आगामी होली के त्योहार को शांतिपूर्ण, सद्भावपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने हेतु आज समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक अरविन्द प्रताप सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण (Law and Order) के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

​बैठक के मुख्य बिंदु एवं निर्देश:
​संवेदनशील स्थलों पर तैनाती: जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के सभी चिह्नित संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारियों (Magistrates) और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष गश्ती दल तैनात किए जाएंगे।

​शराबबंदी का कड़ाई से अनुपालन: पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि होली के दौरान शराब की तस्करी और सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बॉर्डर इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाने और उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। ​शांति समिति की बैठकें: सभी अनुमंडल और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय शांति समिति (Peace Committee) की बैठकें आयोजित करें, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे।

​सोशल मीडिया पर निगरानी: भ्रामक खबरें या अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ 'आईटी सेल' सक्रिय रहेगा। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ​आपातकालीन सेवाएं: त्योहार के दौरान अस्पतालों में डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस को 'अलर्ट मोड' पर रखने तथा बिजली-पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। ​

प्रशासनिक उपस्थिति: ​बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने-अपने कार्यक्षेत्रों से जुड़े रहे। ​जिला प्रशासन की अपील:
"होली खुशियों का त्योहार है। सभी नागरिक इसे आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं। हुड़दंग करने वालों या कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा।"  
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